Tóth Pál Péter újabb könyve* értékes adalékokkal szolgál egy lehetséges/szükséges "kisebbségtudomány" kidolgozásához. A könyv alcíme így hangzik: Menekülők, bevándorlók, új állampolgárok Magyarországon, 19881994, s ilyeténképp az olvasó azonnali tájékoztatást kap arról, hogy a szerző (a kissé talányos cím alatt) milyen problémakört értelmez. Az alcím azt is elárulja, hogy Tóth Pál Péter munkája bennünket közvetlenül érint, hisz a Magyarországon 1988 után észlelhető nemzetközi vándorlást jelentős mértékben az utódállamokból az anyaország felé irányuló migráció határozta meg. A Magyarországot érintő vándormozgalom és a határain kívül rekedt magyar kisebbségek helyzetében bekövetkezett változások kutatása elválaszthatatlan egymástól.
A monografikus igénnyel megírt mű két részből áll. Az első a Menekült-ügyi és Migrációs Hivatal, valamint más állami szervek által rendelkezésre bocsátott adatokra támaszkodik, a második viszont egy 1995-ben végzett kérdőíves szociológiai vizsgálat eredményeit kínálja. E szerkezete révén, de számos kvalitása okán is a Haza csak egy van? című könyvet eredeti, több vonatkozásban úttörő munkaként értékelhetjük. Persze az előzmények sem hiányoztak. Tóth Pál Péter nem a semmiből építkezett, hanem szintetizálva is tovább folytatta a tabuizálás alól a nyolcvanas években kiszabaduló tudományos vizsgálódásokat. Évtizedeken át ugyanis a nagy vasfüggöny mögötti egymástól is elválasztó zárt határok lehetetlenné tették általában, illetve az anyaországba való na-gyobb méretű migrációt. Egy ilyen mozgás rendszeridegennek minősíttetett, s ennek következtében kutatása nem csupán tárgytalan, hanem szinte tiltott volt.
Új szakasz kezdődött a vándormozgalomban, amikor a nyolcvanas évek végén mondhatni tömegessé vált, hogy Magyarországon tartózkodó (keletnémet) állampolgárok nem akartak országukba hazatérni, hanem Magyar-országon kívántak maradni. A fejle-ményhez tartozott az is, hogy ebben az időben változott a kisebbségekkel kapcsolatos hivatalos álláspont. Az addigi a proletár nemzetköziségre s a szocialista tábor egységére is hivatkozó inkább közömbös, "semleges" magatartást felváltotta egy újfajta vi-szonyulás, amely abból indult ki, hogy az utódállamokban élő magyarság a nemzet részét alkotja.
A megváltozott szemlélet s az ennek megfelelő politika a tudományos búvárkodás tekintetében is ösztönzőnek bizonyult. Megszülettek az első, állami támogatással készült stúdiumok, ilyeténképp e témával foglalkozó kutatás zöld fényt kapott. Nyilván, az 1989-es változások után, a határok átjárhatósága folytán is tömegessé váló bevándorlás nem csupán "nyersanyagot" biztosított a tudományos vizsgálódás számára, hanem komoly társadalmi-politikai gondokat is okozott. Ezek a problémák aztán újabb ösztökélést adtak mindazok számára, akik a sokáig terra incognitának számító terület feltárására vállalkoztak.
Tóth Pál Péter, aki e "felfedezők" élvonalába emelkedett, nem elégszik meg az 1989-es fordulat előtti idők, majd a követkző évek változásainak a becserkészésével. Könyvének egyik érdeme, hogy a vizsgált doméniumot történelmi megközelítésben mutatja be. Trianon után (de már a századforduló óta) a történelmi demográfia mondhatni nemzeti sorsdokumentálássá vált. Közismert, hogy az 1918 s az 1945 utáni határmódosítások, illetve társadalompolitikai változások (1956!) több százezer magyarnak adtak vándorbotot a kezébe, s ez a kény-szerített, illetve önkéntes mobilitás (a csökkenő népszaporulatra is tekintettel) a nemzeti-nemzetiségi jelen és jövő szempontjából egyaránt meghatározónak mutatkozik.
Szerzőnk, aki nehéz fába vágta a fejszéjét, amikor arra a kérdésre próbál választ találni, hogy hány hazája lehet az embernek, interdiszciplináris elemzéshez folyamodik. (Erre kutatói múltja is predesztinálja.) Nem idegen tőle a szociológiai és politikatudományi értelmezés, s noha ez nem jelentkezik explicit módon, megállapításai morális következtetések levonására is sarkallnak. A szakmai kompetencia szigorú ismérveit kielégítő statisztikai kimutatásai erkölcsi tanulságokat és dilemmákat közvetítenek. Főként számunkra.
Igaza van Tóth Pál Péternek, amikor a tilalomfák bekerítettségéből kikerült immár szabadon fejlődő migrációs kutatásokat, a számoszlopokból kibányászható tanulságokat a "szakkérdések" kategóriájába utalja. Ami azonban a szakosodó tudomá-nyos kutakodás szempontjából szenvtelenül boncolgatható tárggyá változott, a taglalt folyamat részesei számára érzelmi töltetű, etikai dimenzióját megörző, sőt egyre tragikusabban megélhető sorskérdés maradt. Mindkét viszonyulás indokolt és igazolt. Főként az utóbbinál maradva, Tóth Pál Péter könyvének adatai tényleges arányaiban tolmácsolják a romániai magyarság létszámának a kivándorlások következtében is bekövetkezett apadását. Ez a csökkenés számszerűségben nem tűnik túlságosan riasztónak, ám a tendencia, ha a továbbiakban is (változatlanul vagy felfokozódva) érvényesül, már komoly aggodalmakra ad okot.
Persze ezek a félelmek, ezek a borúlátó jövőképek csak abban az esetben igazoltak, ha az adott viszonyok fennmaradásával számolunk. Nyilván elképzelhetők kedvezőbb, illetve kedvezőtlenebb forgatókönyvek. A könyvben közölt beszédes számok mindenesetre valóságos összefüggések közé helyezik a Makkai Sándor "nem lehet"-je óta hol búvópatakként elő-előbukkanó, hol nyílt és heves vitákban kicsapódó kérdéseket. Lehet-e kisebbségiként emberi módon élni? Van-e, elfogadható-e olyan erkölcsi norma, amely a közösségi érdekek elsőbbségére s az írástudók elkötelezettségére hivatkozva ittmaradásra, helytállásra szólít? E kérdésekkel és dilemmákkal küszködve a recenzens csak azt ajánlja, hogy a szabad egyén opcióját tiszteletben tartva most már a Tóth Pál Péter könyvében található számok és táblázatok ismeretében gondoljuk újra a Makkai-féle "nem lehet" körül napjainkig fel-felhangzó pró és kontra érveket. Ha így járunk el, eleget teszünk mind a tudományos tárgyilagosság igényének, mind egy közösség megmaradását szolgáló impulzusoknak. Az észlelt fejleményeket kommentálva Tóth Pál Péter igen helyesen egy korszerű magyar migrációs stratégia és politika kidolgozását szorgalmazza. Jól látja, hogy Magyaror-szág "szívó" hatását döntően nem a belső szükségletek biztosítják; ennek az effektusnak a kiváltóit ama népesség helyzetében, közérzetében stb. kell keresni, amely a szomszédos országokban magyarnak tartja magát. Eme ok-okozati összefüggés kimutatása, illetve tudatosítása többek között azt a kérdést is felveti, hogy lehet-e, szükséges-e valaminő "kisebbségi migrációs stratégia" körvonalazása. Vagy talán az anyaország ilyen jellegű koncepciójának a határon túli nemzetrészekre is ki kellene térnie? Nem hiszem, hogy az utóbbi megoldás minden tekintetben kielégítőnek bizonyulna. Hiszen az utódállamokban élő magyar népcsoportok tagjainak migrációs késztetéseit az illető ország konkrét gazdasági, politikai viszonyai, a határai között alkalmazott kisebbségellenes diszkriminációk alapvetően befolyásolják. Persze nem kerülhető meg az a kérdés sem, hogy milyen hatékonyságú lehet egy ilyen stratégia. Egyáltalán milyen eszközök állnának a gyakorlati hatékonyság szempontjából a rendelkezésére? Tapasztalatból tudjuk, hogy a moralizáló rábeszélés, a lelkiismeret-re, a helytállás erényére hivatkozó felhívás önmagában nem elég. Túl az egyéni döntések feltétlen szuverenitását hangoztató és a közösségi érdekeket fumigáló (tájainkon népszerűvé vált) tételeken látni kell, hogy a szülőföldhöz, a sajátos hagyományokhoz való ragaszkodásnak kedvező, javuló életkörülményekre, kisebbségbarát légkörre is szüksége van. Ily módon az említett stratégia nagy általánosságban egybeesik a teljes jogegyenlőséget, a nemzeti-nemzetiségi sajátosságok kiteljesedését biztosító törekvésekkel. Az önigazgató, demokratikus intézményrendszer kiépülésével.
A vizsgált komplexummal kapcsolatban Tóth Pál Péter rámutat a kelet-közép-európai agresszív nacionalizmusok szerepére. Megjelenésük fontos tényezővé vált az európai keletnyugati vándorlásokban. Ez a szerepük nem újkeletű (gondoljunk csak a cári Oroszországban megrendezett pogromok elől menekülő zsidó tömegekre vagy a Trianon utáni Magyaror-szágra távozottak százezreire), ám az államszocialista rendszerek összeomlása után a kialakult ideológiai légüres térben agresszivitásuk rendkívüli mértékben felfokozódott. Végzetes következményekhez vezetett. A véres polgárháborúk közepette végrehajtott "etnikai tisztogatások", a tömeggyilkosságok, deportálások, az erőszak tobzódása menekülők áradatait indította útnak. Magyarország "célország" lett ebben a vonatkozásban is, ami rengeteg nehézséget, problémát hozott magával. Ez a folyamat nyilván nem maradt hatás nélkül az áttelepülni vágyó, a kisebbségi státustól szabadulni kívánó magyarok iránti befogadókészségre sem.
Távlatilag (egyelőre) nyitott kérdés számunkra, hogy az euroatlanti integráció folyamatában megnyilvánuló ütemkülönbségek, a kedvezőtlenebb helyzetből fakadó (manipulálható) kollektív kisebbrendűségi komplexusok milyen hatást gyakorolnak majd a másságok iránti intoleranciában, kirekesztő idegengyűlöletben, etnocentrikus beszűkülésben tetten érhető nacionalizmusok garázdálkodásaira. Nem tudhatjuk még, milyen konzekvenciákkal jár a jövőben a schengeni egyezmény bevezetése. Az aggodalmak és félelmek azonban máris hangot kaptak, s olyan megoldások is megfogalmazást nyertek, mint a kisebbségi magyarok számára biztosítandó kettős állampolgárság. Mindez természetesen nem mellőzhető tényezőként érvényesül a térségünkben zajló, különböző motivációjú és irányú vándormozgalmak holnapi alakulásában.
A Haza csak egy van? című jelentős, kitűnő nyomdatechnikai színvonalon kiadott mű még erősebben tudatosíthatja a hazai olvasókban és főként a szakemberekben, milyen nélkülözhetetlenné vált a demográfia, a migrációkkal foglalkozó szakkutatás ama modern önismeret kimunkálásában, amelynek optikájában a kisebbség s az anyaország kapcsolatai az előtérben szerepelnek. Az Erdélyi Múzeum 1997. 12. számában éppen egy igényesen összeállított demográfiai "súlypontot" találunk, s ez a dicséretes teljesítmény már jelzi, hogy az említett felismerés utat tört magának.
Haza csak egy van? Püski. Bp., 1997.